गुवाहाटी परियोजना के लिए निवेश स्‍वीकृति

12-अक्टूबर-2012 17:46 IST
योजना की लागत लगभग 14.2078 करोड़ रूपये 
योजना आयोग ने ‘‘ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से मकाधुज क्षेत्र (जिला कामरूप, असम) की सुरक्षा’’ परियोजना के लिए निवेश को स्‍वीकृति प्रदान की है। योजना की लागत लगभग 14.2078 करोड़ रूपये (2011-12 के मूल्‍य स्‍तर पर) है। 

परियोजना वित्‍त वर्ष 2013-14 तक पूरी हो जाएगी और योजना खाते 31 मार्च, 2014 को बंद कर दिए जाएंगे। राज्‍य वार्षिक योजना के प्रावधानों के अनुसार परियोजना पूरी की जाएगी। असम सरकार का राज्‍य वित्‍त विभाग खर्चों पर नियंत्रण करेगा और स्‍वीकृति राशि के अंतर्गत ही परियोजना को पूरा किया जाएगा। मानसून के पहले और बाद में तथा कार्य के दौरान नियमित रख-रखाव का कार्य राज्‍य सरकार का दायित्‍व होगा। गांवों के अंदर जल निकासी को दुरुस्त करने का काम भी किया जाएगा। मनरेगा की धनराशि को इस उद्देश्‍य के लिए इस्‍तेमाल किया जाएगा। (PIB)

वि.कासोटिया/अरूण/तारा – 4918

Empowering Women-Folk

Assam has innumerable examples of women
Tapati Baruah Kashyap

The Bihu dance is a folk dance from the Indian state of Assam related to the festival of Bihu. This joyous dance is performed by both young men and women, and is characterized by brisk dance steps, rapid hand movement, and a rhythmic swaying of the hips in order to represent youthful passion. Dancers wear traditionally colorful Assamese clothing.  Courtesy Photo Source: Indian Folk Dance

In a human society, each individual can utilize his or her own thoughts and ideas and that is considered to be the basic human right of an individual. But it is a matter of irony that in reality each one of us hardly gets any opportunity to display our own individual ideas. Especially the women the most vulnerable sections of society are often being sidelined from taking any important decision.
Another very important aspect of this point is that women themselves are still ignorant about their own rights and policy formulated especially for them. Since of late modern women has become very conscious of their rights, and empowering the women as a whole has become a new motto of the world around.
Mahatma Gandhi, while defining empowerment of women, had described it as a situation "when women, whom we call abala become sabala, all those who are helpless will become powerful."
Defining the empowerment process is very difficult, since it needs the total encompassment of the real situation of an individual. Empowerment of women in a country like India is yet more difficult, because different communities in this vast country have a long history of injustice and discrimination towards women as a whole. Yet, efforts to empower women began simultaneously with the struggle for India's independence.
Non-government women's organizations have been in existence in this country for a long time. While such women's groups have been pressing the government for establishment of a national-level official forum to exclusively deal with women's issues, it was only in 1992 that the National Commission for Women came into being. The National Commission for Women, which provides a platform for releasing the aspirations of millions of women all over the country, is also the most important consultant for the government on all matters concerning women.
In Assam, the movement for empowerment of women is almost as old as the freedom movement in this part of the country. It dates back to as early as in 1926, when the women attending the Dhubri session of the Asam Sahitya Sabha got together under the leadership of Chandraprabha Saikiani and announced formation of the Asom Mahila Samiti, which was later rechristened as Asom Pradeshik Mahila Samiti. Three years later was established the Tezpur District Mahila Samiti, a major constituent of the Asom Pradeshik Maliha Samiti, and it was under these two banners that the movement for empowerment of women made significant steps in empowering the women folk in Assam.
The long history of Assam is replete with several instances of women's bold and strong roles in spite of their traditional roles in a patriarchal family set up. Women of Assam also played a significant role in the freedom struggle too. Assam has innumerable examples of women who had shown excellence in different fields and who are at par with their male counterparts. Women have also played a significant role in politics also.
Despite these, however, the majority of women in general continue to live in a state of deprivation, ignorance and neglect in Assam, which has led to a situation where they are compelled to lag behind their counterparts elsewhere in the country. The gender difference in work participation, for instance, is considerably high in Assam (being 29) and is as bad as Bihar, Uttar Pradesh and Orissa. Even states like Rajasthan and Madhya Pradesh, which are supposedly lower-placed than Assam, have smaller gender gaps in work participation. Among the states of the Northeast too, Assam's position in this aspect is the worst.
Similarly, infant mortality rate (IMR) in Assam (74 per 1000 live births) is also higher than the national average. It is even more alarming in the rural Assam, with 79.5 girl infants dying before completion of one year of age. Prevalence of anaemia among married women in Assam (69.7%) is also higher than the national average (51.8%). Likewise, the gross dropout rate of girls in Assam in the Class I to X stage is 77.92% (national average is 70.60%). Yet another alarming indicator is life expectancy at birth. Latest official statistics have revealed that while the national average of life expectancy among women stands at 66.91 years, in the case of women in Assam it is as low as 60.87 years.
The above few indicators only speak of the deplorable state of women in Assam and these are the direct outcome of widespread ignorance among women, which again stems from lack of awareness and facilities to acquire basic knowledge and information. This has also led to lack of economic empowerment of women.
But, it is an established fact that once so advanced women members of our society are now in a disadvantageous position. Everywhere women are being left powerless, as compared with their male counterparts. Although the educated and women belonging to the middle and upper middle classes are marching forward, yet those belonging to the lower or rural areas are still to know their basic rights. Their existence as women on the globe is still to be realized.
So, those who are in an advantageous position should come forward to help their copartners. The need of the hour is to empower those underpowered sections of our society. The first step in this connection is to empower the women folk and make them understand their basic rights like political, social, legal and their reproductive rights or rights of their body.
It can be ascertained that a large number of crimes are being committed in our society because of women's ignorance of their own rights. The cases of domestic violence also tend to rise abruptly because few women belonging to the rural areas know that there is law to help them resolve their domestic problems. Apart from their legal securities, very few rural women know their reproductive rights also. As a result frequent pregnancies at a young age make women weak and undernourished. A less healthy mother gives birth to weak, feeble and disease-prone babies. This fact ultimately adds to the statistics of MMR and IMR.
The modern concept of empowering women as a whole also means sensitizing all sections of the society, which includes men too. But the reality is quite different, and thus there is every need to awaken the womenfolk in particular and make them aware of their genuine rights so that they can realize the worth of their existence as women and also can participate with the male folk in any field of decision making of the society. (PIB)    Empowering Women-Folk

A public rally in Dibrugarh

A rally on Bharat Nirman

A public rally on Bharat Nirman organised by the Directorate of Field Publicity, Dibrugarh in association with the Press Information Bureau, Guwahati at Duliajan, in Dibrugarh District of Assam on September 28, 2012. (PIB)                    28-September-2012

राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दल

गुवाहाटी का दौरा 18-19 सितम्‍बर 2012 को

NDMA

राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण- एनडीएमए के सदस्‍य श्री वी.के. दुग्‍गल और श्री के.एम. सिंह 18-19 सितम्‍बर 2012 को गुवाहाटी के दौरे पर जायेंगे, जिसमें वे आपदा प्रबंधन संबंधी प्रभारी मंत्री, मुख्‍य सचिव, पुलिस महानिदेशक और असम के अन्‍य वरिष्‍ठ आधिकारियों के साथ असम में हाल में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे। एनडीएमए दल इसका भी विश्लेषण करेगा कि भविष्‍य में मौजूदा अग्रिम चेतावनी प्रणाली में सुधार, तैयारी तथा संकट की स्थिति में कमी लाने के क्‍या उपाय किये जा सकते हैं तथा भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्‍या सहायता मुहैया कराई जा सकती है। 
एनडीएमए के इस दल के साथ श्री बी.एस. अग्रवाल, संयुक्‍त सलाहकार (मिटिगेशन प्रोजेक्‍ट्स) और डॉक्‍टर एस.के. जेना, वरिष्‍ठ शोध अधिकारी भी जायेंगे। 
समीक्षा बैठक में श्री सी.के. अग्रवाल, मुख्‍य अभियंता, शिलांग/गुवाहाटी के केन्‍द्रीय जल आयोग कार्यालय से दीपक कुमार, अधीक्षण अभियंता (समन्‍वय), भारतीय मौसम विभाग गुवाहाटी के श्री अवदेश कुमार, गुवाहाटी के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्‍थान के फैकल्‍टी सदस्‍य, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्‍यक्ष काशीन्‍द्र यादव, पूर्वोत्‍तर अंतरिक्ष केन्‍द्र शिलांग के डॉक्‍टर दिगम्‍बर बर्मन और राष्‍ट्रीय आपदा कार्रवाई बल बटालियन के कमांडेंट श्री ए.के. सिंह भी भाग लेंगे। (पत्र सूचना कार्यालय) 17-सितम्बर-2012 18:40 IST
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NDMA Team to Visit Guwahati

To review the recent floods in Assam  

NDMA

Shri V.K. Duggal and Shri K.M. Singh, members of National Disaster Management Authority (NDMA), will be visiting Guwahati on September 18-19, 2012 to review the recent floods in Assam with the Minister incharge of Disaster Management, Chief Secretary, DGP and other senior officers of Assam. The team will also analyse as to what can be done to improve the existing early warning, preparedness response and mitigation systems for future and what assistance can be provided by the Govt. of India in this regard. 
The Members will be accompanied by Shri B.S. Aggarwal, Jt. Advisor (Mitigation Projects) and Dr. S.K. Jena, Senior Research Officer. 
S/Shri C.K. Agrawal, Chief Engineer, Deepak Kumar, Superintendent Engineer (Coordination) from the office of Central Water Commission, Shillong/Guwahati, Shri Avdesh Kumar from India Meteorological Department, Guwahati, Faculty Member from Administrative Training Institute, Guwahati and Shri Kashindra Yadav, Chairman, Brahmaputra Board and Dr. Digmber Barman from North Eastern Space Application Centre, Shillong, and Shri A.K. Singh, Commandant, NDRF Batallion, Guwahati will also be attending the meeting.(PIB) 17-September-2012 17:43 IST
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देश की एकता-अखंडता खतरे में ?//राजीव गुप्ता

 भारत-विभाजन जैसी वीभत्स त्रासदी से सबक क्यों नहीं?

                                                                                                                              तस्वीर जनोक्ति से साभार 

भारत इस समय किसी बड़ी संभावित साम्प्रदायिक-घटना रूपी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. देश की एकता-अखंडता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है. देश की संसद में भी आतंरिक सुरक्षा को लेकर तथा सरकार की विश्वसनीयता और उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिंह खड़े किये जा रहे है. सांसदों की चीख-पुकार से सरकार की अब जाकर नीद खुली है. सरकार ने आनन्-फानन में देश में मचे अब तक के तांडव को पाकिस्तान की करतूत बताकर अपना पल्ला झड़ने की कोशिश करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के नाम पर भारत के गृहमंत्री ने पाकिस्तान के गृहमंत्री से रविवार को बात कर एक रस्म अदायगी मात्र कर दी और प्रति उत्तर में पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ते हुए भारत को आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलना बंद करने की नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया कि भारत के लिए सही यह होगा कि वह अपने आंतरिक मुद्दों पर पर ध्यान दे और उन पर काबू पाने की कोशिश करे. अब सरकार लाख तर्क दे ले कि इन घटनाओ के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, परन्तु सरकार द्वारा समय पर त्वरित कार्यवाही न करने के कारण जनता उनके इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हो रही है इसलिए अब प्रश्न चिन्ह सरकार की नियत पर खड़ा हो गया है क्योंकि असम में 20 जुलाईं से शुरू हुईं सांप्रादायिक हिंसा जिसमे समय रहते तरुण गोगोईं सरकार ने कोई बचाव-कदम नहीं उठाए मात्र अपनी राजनैतिक नफ़ा-नुक्सान के हिसाब - किताब में ही लगी रही. परिणामतः वहां भयंकर नर-संहार हुआ और वहा के लाखो स्थानीय निवासियों ने अपना घर-बार छोड़कर राहत शिवरों में रहने के लिए मजबूर हो गए.
असम के विषय में यह बात जग-जाहिर है कि असम और बंग्लादेश के मध्य की 270 किलोमीटर लम्बी सीमा में से लगभग 50 किलोमीटर तक की सीमा बिलकुल खुली है जहा से अवैध घुसपैठ  होती है और इन्ही अवैध घुसपैठों के चलते लम्बे समय से वहा की स्थानीय जनसंख्या का अनुपात लगातार नीचे गिरता जा रहा है. यह भी सर्वविदित है कि असम में हुई हिंसा हिन्दू बनाम मुस्लिम न होकर भारतीय बनाम बंग्लादेशी घुसपैठ का है. जिसकी आवाज़ कुछ दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी बुलंद की थी और यह सरकार से मांग की थी कि असम से पलायन कर गए लोगों की स्थिति कश्मीरी पंडितों जैसी नहीं होनी चाहिए . ध्यान देने योग्य है कि 1985 में तत्कालीन प्राधानमंत्री राजीव गांधी के समय असम में यह समझौता हुआ था कि बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाय परन्तु इस विषय के राजनीतिकरण के चलते  दुर्भाग्य से इस समझौते के प्रावधानों को कभी भी गम्भीरता से लागू नहीं किया गया. परिणामतः असम में 20 जुलाईं से उठी चिंगारी ने आज पूरे देश को अपनी चपेट में लिया है.
दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ-साथ  महाराष्ट्र से उत्तर-पूर्व के हजारो छात्रों का वहा से पलायन हो रहा है और अब यह सिलसिला भारत के दूसरो शहरो में भी शुरू हो जायेगा इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. प्रधानमंत्री संसद में यह लाख तर्क देते रहे कि हर देशवासी की तरह पूर्वोत्तर के लोगों को देश के किसी भी भाग में रहने, पढ़ाईं करने और जीविकोपार्जन करने का अधिकार है. पर सच्चाई उनके इस तर्क से अब कोसों दूर हो चुकी है. देश की जनता को उनके तर्क पर अब विश्वास नहीं हो रहा है. सरकार के सामने अब मूल समस्या यही है कि वो जनता को विश्वास कैसे दिलाये. भारतवर्ष सदियों से अपने को विभिन्नता में एकता वाला देश मानता आया है क्योंकि यहाँ सदियों से अनेक मत-पन्थो के अनुयायी रहते आये है. परन्तु समस्या विकराल रूप तब धारण कर लेती है जब एक विशेष समुदाय के लोग देश की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में अपना विश्वास करना छोड़ कर भारत की एकता - अखंडता पर प्रहार करने लग जाते है और वहा के दूसरे समुदाय की धार्मिक तथा राष्ट्रभक्ति की भावनाओ को कुचलने का प्रयास करने लग जाते है क्योंकि हर साम्प्रदायिक-घटना किसी समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओ के आहत करने से ही उपजती है. अभी हाल में ही दिल्ली के सुभाष पार्क , मुम्बई के आज़ाद मैदान, कोसीकला, बरेली जैसे शहरो में हुई घटनाये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है.   
मुम्बई में बने शहीदों के स्मारकों को तोडा गया, मीडिया की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया. पुलिस पर हमला किया गया जिसमे गंभीर रूप से घायल हो गए. इतना ही नहीं यह आग रांची, बैंगलोर जैसे अनेक शहरों तक जा पहुची यहाँ तक की उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद जैसे कई शहर भी इस आग में झुलस गए परिणामतः प्रशासन द्वारा वहा कर्फ्यू लगा दिया गया. असल में अब समस्या यह है नहीं किस राज्य में किस समुदाय द्वारा सांप्रदायिक - हिंसा की जा रही है अथवा उन्हें ऐसा करने के लिए कौन उकसा रहा है जिससे उन्हें ऐसा करने का बढ़ावा मिल रहा है अपितु अब देश के सम्मुख विचारणीय  प्रश्न यह है कि इतिहास अपने को दोहराना चाह रहा है क्या ? सरकार भारत-विभाजन जैसी वीभत्स त्रासदी वाले इतिहास से सबक क्यों नहीं ले रही है ?  क्या सरकार खिलाफत-आन्दोलन और अलास्का की घटना की प्रतिक्रिया स्वरुप भारत में हुई साम्प्रदयिक-घटना जैसी किसी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रही है ? यह बात सरकार को ध्यान रखनी चाहिए कि जो देश अपने इतिहास से सबक नहीं लिया करता उसका भूगोल बदल जाया करता है इस बात का प्रमाण भारत का इतिहास है. एक समुदाय द्वारा देश में मचाये जा रहे उत्पात पर निष्पक्ष कही जाने वाली मीडिया की अनदेखी और सरकार की चुप्पी से भारत के बहुसंख्यको में अभी काफी मौन-रोष पनप रहा है इस बात का सरकार और मीडिया को ध्यान रखना चाहिए और समय रहते इस समस्या को नियंत्रण में करने हेतु त्वरित कार्यवाही करना चाहिए. 

लेखक:राजीव गुप्ता

यह एक कटु सत्य है कि विभिन्न समुदायों के बीच शांति एवं सौहार्द स्थापित करने की राह में सांप्रदायिक दंगे एक बहुत बड़ा रोड़ा बन कर उभरते है और साथ ही मानवता पर ऐसा गहरा घाव छोड़ जाते है जिससे उबरने में मानव को कई - कई वर्ष तक लग जाते है. ऐसे में समुदायों के बीच उत्पन्न तनावग्रस्त स्थिति में किसी भी देश की प्रगति कदापि संभव नहीं है. आम - जन को भी देश की एकता – अखंडता और पारस्परिक सौहार्द बनाये रखने के लिए ऐसी सभी देशद्रोही ताकतों को बढ़ावा न देकर अपनी सहनशीलता और धैर्य का परिचय देश के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए. आज समुदायों के बीच गलत विभाजन रेखा विकसित  की जा रही है. विदेशी ताकतों की रूचि के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही  है जो भारत की एकता को बनाये रखने में बाधक है. अतः अब समय आ गया है देश भविष्य में ऐसी सांप्रदायिक घटनाये न घटे इसके लिए जनता स्वयं प्रतिबद्ध हो.
-    लेखक:राजीव गुप्ता, 9811558925

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देश की एकता-अखंडता खतरे में ?//राजीव गुप्ता

 

Urgent Appeal to Media and Press in the North east

Appeal on behalf of the north east community

                                                                                                                                                              Courtesy photo

This is an urgent appeal on behalf of the north east community living in Bangalore and other cities outside of the north east. As you are aware the situation in many cities has been tense fuelled by rumours of potential violence as well as stray incidents, which have resulted in many people leaving these states and returning to their respective homes in Assam and elsewhere.

As the trains start arriving in Assam and elsewhere there will be an urge to interview people to get a sense of what has been happening and we fear that some of thee stories may be based not on facts but on hearsay and rumour. We urge the media to exercise refrain in the way they carry the stories. The reality of the situation in Bangalore for instance is that community leaders and representatives from the north east and the Muslim community have been hard at work to build trust between these communities and restore peace here. If there any backlash that takes place in Assam as a result of the stories that are carried there is a danger of there being repercussions in cities like Bangalore.

We urge the media to be aware of the important role that they have in trying to bring back trust within all the communities and report without sensationalizing anything which could be used by troublemakers. The media in the north east has played a very vital role in promoting democratic values and ensuring the safety and security of people and we hope that at this critical hour all of you will join hands in promoting a more peaceful and stable future.

Friends and members of the north east community in Bangalore. (Courtesy:kracktivist)

Talking to the riot victims

At Deborgaon Relief camp, in Kokrajhar district of Assam 

The Union Home Minister, Shri Sushil Kumar Shinde and the Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi along with the Assam Chief Minister, Shri Tarun Gogoi talking to the riot victims, at Deborgaon Relief camp, in Kokrajhar district of Assam on August 13, 2012.. (PIB photo)   13-August-2012

Let us wait and prey for the the peace.

Advani's statement will create hurdles:Assam minister warned
Dhubri (Assam): Aug 9:2012:Reacting to the  BJP leader LK Advani's statement yesterday in Parliament; Assam Health and Education Minister Himanta Biswa Sarma today alleged that it  would create further hurdles in the way of peace returning to lower Assam.
Headded that the people of both the communities have taken the initiative to create trust among each other and such statements by prominent politicians at this moment will lead to further complications," Sarma told reporters here.
BJP leader Advani had said that the violence in Assam should not be seen as a communal incident and no one should regard it as a Hindu versus Muslim affair or a tribal versus non-tribal one as the basic issue is between Indians and infiltrators from across the border.
"The conflict is a humanitarian problem and we should not bring politics into it. Advani has approached the entire problem from the point of view election politics with an eye on getting votes in the next elections," Sarma said.
''We had expected the senior leader to make a statement that will help in restoring peace and confidence among the Bodos and the minorities; instead he brought politics into it," he added. The problem between the Bodos and Muslims would be soon resolved, he said, through "dialogue and promotion of mutual trust and politicians should keep out of it". Let us wait and prey for the the peace.
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Ulfa asked the people to stay away from functions

Fire of unrest: ULFA calls for Assam bandh on Aug 15

Seven militant outfits also called for the boycott
Guwahati, Aug 11: Peace is not returning in Assam. Now the anti-talk faction of the ULFA has called Assam bandh on Aug 15 the day known as Independence Day. ULFA also asked the people to refrain from participating in the Independence Day celebrations. Threat came when whole the country busy to finish the preparations for the Independence Day.
In an e-mail sent to media, ULFA 'assistant information and publicity secretary' Arunuday Asom said, places where Independence Day celebrations are organised would be 'legitimate targets' for the outfit and asked the people to stay away from such spots. He, however, did not specify whether the bandh is for 12 hours or 24 hours. After the threat situation ebcoming mire sensitive and tensefull. 
Meanwhile, in a separate joint statement, seven militant outfits of the north east called for the customary boycott of the celebrations and general strike in the region on the day. The strike would be in force from 1 am to 5.30 pm in the entire region, ULFA, National Democratic Front of Bodoland, Kamtapur Liberation Organisation, Coordination Committee Manipur, Tripura Peoples Democratic Front, National Liberation Front of Tripura and Hynnewtrep National Liberation Council said in a statement.     --------------